*छग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने नेशनल लोक अदालत के खंड पीठों का वर्चुअल माध्यम से निरीक्षण कर बताया कि अब तक 22 लाख 59 हजार के अधिक प्रकरणों का निराकरण कर कुल 8 सौ 42 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए : तपन गोस्वामी [एडिटर इन चीफ ]*
बिलासपुर (14 दिसंबर 2024) [तपन गोस्वामी द्वारा] छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सह मुख्य संरक्षक छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला रायपुर व दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायालय का वर्चुअल मोड के माध्यम से जुड़कर लोक अदालत की कार्रवाइयों का निरीक्षण किया और जिला दुर्ग व रायपुर के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ संवाद और चर्चा की गई और लोक अदालत की प्रगति का जायजा लिया गया और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित किया गया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत के संबंध में गठित दोनों खंडपीठों का भी वर्चुअल मोड से निरीक्षण किया। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के खंडपीठों का पीठासीन जजों से संवाद करते हुए लोग अदालत की कार्रवाई यो का जायजा लिया। चीफ जस्टिस द्वारा छत्तीसगढ़ के दो सबसे बड़े जिले रायपुर एवं दुर्ग तथा उच्च न्यायालय के सबसे बड़े जिले तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठों का वर्चुअल मोड से निरीक्षण जहां अत्याधुनिक तकनीक का न्यायालय कि कार्रवाइयों में उपयोग को दर्शाता है की सभी सही दिशा में चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालय में 14 दिसंबर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालतो में 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 22,59,517 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 8,42,00,00,000 ( आठ सौ बयालिस करोड रुपए का अवार्ड पारित किया गया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा द्वारा कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संजय के अग्रवाल को प्रकरणों के निराकरण में उनके सतत मार्गदर्शन व प्रयासों के लिए विशेष धन्यवादन ज्ञापित किया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायालय के कर्मचारयो एवं मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क)
