मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर सौरभ कुमार का भू माफियाओं एवं अवैध कब्जा धारियों पर जबरदस्त एक्शन। मोपका की बेशकीमती जमीन खसरा नंबर 992 को 38 समाजो को अपने भवन हेतु की आवंटित। अभी खसरा न 992 के काफी भाग में हुबली गृह निर्माण समिति का है अवैध कब्जा। तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]
बिलासपुर (20 मई 2023) [तपन गोस्वामी द्वारा ] मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह घोषणा की मोपका के सरकारी जमीन को 38 सामाजिक संगठनों को अपने भवन बनाने के लिए दिया जाएगा। यह समाचार आते ही शहर के भू माफियाओं की हालत खराब हो रही है। वास्तव में मुख्यमंत्री श्री बघेल मोपका के अरबों खरबों रुपए के जमीन घोटाले से अच्छी तरह वाकिफ है। और उन्हें यह भी अच्छी तरह से पता है कि राजस्व अमला मोपका के इस बेशकीमती जमीनों के फर्जीवाड़े को रोकने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। इस कारण इस बार बिलासपुर में आयोजित भेट मुलाकात के दौरान शहर के 38 समाजों को अपने स्वयं के भवन बनाने के लिए मोपका स्थित सरकारी जमीनों को आवंटित करने का निर्देश दिया। जो की मुख्यमंत्री श्री बघेल के यहां पहले से ही प्रस्तावित था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद युद्ध स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी काम पर भिड़े। और अब तक 61 प्लॉट कांट भी दिए। अब प्रश्न यह था कि मोपका धान मंडी के सामने खसरा नंबर 993 का सारा जमीन ही विवादित है एवं यह जमीन भू माफिया एवं अवैध कब्जा धारियों के कब्जे में है। परंतु शासन ने खसरा नंबर 992 के जमीन को आवंटन हेतु फाइनल किया। यह जमीन धान मंडी के पीछे है। वर्तमान में इस सरकारी बेशकीमती जमीन पर हुबली गृह निर्माण समिति ने कब्जा कर रखा है। इसके के बगल से लगी 10 एकड़ की सरकारी जमीन कोही आवंटित किया जाएगा। अब इसके बाद मुख्यमंत्री के रडार में आएगा खसरा नंबर 993 और इसके लिए भी राजस्व अमला तैयार बैठा है। खसरा नंबर 993 पर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि हीरालाल उबेरानी नामक एक व्यक्ति एवं तत्कालीन तहसीलदार श्री राठिया ने प. ह. न. 29 खसरा न.0993/7/ ढ रकवा 0.40 एकड़ का फर्जी दस्तावेज बनाकर शासन के साथ धोखाधड़ी किया गया जिसमें वह 7 एकड़ की जमीन भी शामिल है जिसमें जॉब एंक्लेव के कॉलोनाइजर का आलीशान फ्लैट एवं एवम स्वतंत्र आवास बना है। हीरालाल उबेरानी के मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र इस फर्जीवाड़े शामिल हो गया है। वर्तमान में मोपका के राजस्व निरीक्षक निखिल झा इस तरह के किए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए जा रहे सीमांकनो पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )
