*चिल्हाटी चौक स्थित अवैध कॉलोनी श्यामा विहार पर कलेक्टर, निगम आयुक्त, एसडीएम की नजर नहीं है। एनटीपीसी के रिटायर्ड कर्मी राम अवतार साहू सहित कइयों ने की विशाल भवन का अवैध निर्माण। कॉलोनी के अध्यक्ष श्रीमती मीना पन्ना कॉलोनी को व्यवस्थित एवं वैधानिक स्वरूप देने के लिए है कृत संकल्प: तपन गोस्वामी [एडिटर इन चीफ]*
बिलासपुर (18 अक्टूबर 2024)[तपन गोस्वामी द्वारा] बीजेपी के शासन में आते ही शहर एवं शहर से लगे आवासीय क्षेत्र मे लंबे समय से शानदार एवं भव्य सिंगल स्टोरी एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर रहने वाले अवैध कब्जाधारियों।के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूरे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं की किसी भी स्थिति में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो बुलडोजर का एक्शन नहीं रुकना चाहिए। उधर पीएम का आदेश जारी हुआ और इधर कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त, एसडीएम सक्रिय हो गए। राजस्व, नगरनिगम, पुलिस दस्ता शहर एवं शहर से लगे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उसे ध्वस्त करने में लग गए हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च अधिकारी गण अतिक्रमण निरोध दस्ता को लेकर प्रति माह 12 से 13 बार चिल्हाटी जा रहे हैं परंतु उन्हें चिल्हाटी चौक से लगी श्यामा विहार कॉलोनी का अवैध निर्माण नहीं दिख रहा है। आज हमारे न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम चिल्हाटी चौक से लगी श्यामा विहार कॉलोनी का दौरा किया तो वहां पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कॉलोनी में एनटीपीसी, एसईसीएल, सीएमपीडीआई, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसे कई केंद्र सरकार के उपक्रम में कार्यरत एवं रिटायर्ड अधिकारी एवं स्टाफ भव्य विशाला काय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर रह रहे है। इसके निर्माण की लागत करोड़ों में है परंतु यह सरकारी अधिकारी एवं स्टाफ दो से तीन करोड रुपए पीएफ, ग्रेच्युटी प्राप्त करने के साथ ही करीब 70 हजार से एक लाख रुपए पेंशन लेते हैं। मकान बनाते समय न तो नक्शा पास करेंगे की जरूरत होती है, ना तो सीमांकन करवाने की जरूरत, ना तो निर्माण एन ओ सी और न ही डायवर्सन करने की जरूरत होती है। अर्थातपुरा मामला फर्जी एवं अवैधानिक होती है। इस संबंध में हमारी न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने श्यामां विहार मे रहने वाले एनटीपीसी कोरबा से रिटायर्ड हुए स्टॉफ राम अवतारसाहू का भव्य एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का अवलोकन किया और छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि राम अवतार साहू जो कि मकान का न तो नक्शा पास करवाया, ना तो सीमांकन करवाया और न ही डायवर्सन करवाया। सन 2019 के निर्माणाधीन इस मकान का टैक्स के रूप में एक रुपए भी निगम के खाते में नहीं गया। श्यामां विहार आवासीय कॉलोनी के महिला शक्ति के अध्यक्ष श्रीमती मीना पन्ना से हमने बातचीत की तो ज्ञात हुआ कि श्रीमती पन्ना वहां रहने वाले सभी मकान मालिकों को मकान से संबंधित सभी दस्तावेज जमा कर टैक्स शुरू करने के लिए अनुरोध किया। इस संबंध में श्रीमती पन्ना ने कलेक्टर, एसडीएम को आवेदन भी दिया। परंतु वहीं रहने वाले रिटायर्ड एनटीपीसी कर्मी राम अवतार साहू समिति के पदाधिकारियो से अभद्र व्यवहार करने के साथ ही प्रशासन को झूठी शिकायतें दे रहे हैं। जबकि समिति अध्यक्ष श्रीमती मीना पन्ना कॉलोनी के वैधानिकता, शासन को राजस्व बढ़ाने प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करने के लिए संघर्षरत है। निगम आयुक्त अमित कुमार फंड की कमी की बात करते हैं परंतु श्यामा विहार जैसे कई कॉलोनी के अवैध निर्माण के नियमितीकरण, टैक्स वसूली पर ध्यान दे तो अवैध कॉलोनी भी वैध हो जाएगी और निगम में इतना राजस्व आएगा कि उन्हें बार-बार रायपुर का रुख नहीं करना पड़ेगा। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क)
बिलासपुर (18 अक्टूबर 2024)[तपन गोस्वामी द्वारा] बीजेपी के शासन में आते ही शहर एवं शहर से लगे आवासीय क्षेत्र मे लंबे समय से शानदार एवं भव्य सिंगल स्टोरी एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर रहने वाले अवैध कब्जाधारियों।के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूरे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं की किसी भी स्थिति में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो बुलडोजर का एक्शन नहीं रुकना चाहिए। उधर पीएम का आदेश जारी हुआ और इधर कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त, एसडीएम सक्रिय हो गए। राजस्व, नगरनिगम, पुलिस दस्ता शहर एवं शहर से लगे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उसे ध्वस्त करने में लग गए हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च अधिकारी गण अतिक्रमण निरोध दस्ता को लेकर प्रति माह 12 से 13 बार चिल्हाटी जा रहे हैं परंतु उन्हें चिल्हाटी चौक से लगी श्यामा विहार कॉलोनी का अवैध निर्माण नहीं दिख रहा है। आज हमारे न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम चिल्हाटी चौक से लगी श्यामा विहार कॉलोनी का दौरा किया तो वहां पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कॉलोनी में एनटीपीसी, एसईसीएल, सीएमपीडीआई, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसे कई केंद्र सरकार के उपक्रम में कार्यरत एवं रिटायर्ड अधिकारी एवं स्टाफ भव्य विशाला काय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर रह रहे है। इसके निर्माण की लागत करोड़ों में है परंतु यह सरकारी अधिकारी एवं स्टाफ दो से तीन करोड रुपए पीएफ, ग्रेच्युटी प्राप्त करने के साथ ही करीब 70 हजार से एक लाख रुपए पेंशन लेते हैं। मकान बनाते समय न तो नक्शा पास करेंगे की जरूरत होती है, ना तो सीमांकन करवाने की जरूरत, ना तो निर्माण एन ओ सी और न ही डायवर्सन करने की जरूरत होती है। अर्थातपुरा मामला फर्जी एवं अवैधानिक होती है। इस संबंध में हमारी न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने श्यामां विहार मे रहने वाले एनटीपीसी कोरबा से रिटायर्ड हुए स्टॉफ राम अवतारसाहू का भव्य एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का अवलोकन किया और छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि राम अवतार साहू जो कि मकान का न तो नक्शा पास करवाया, ना तो सीमांकन करवाया और न ही डायवर्सन करवाया। सन 2019 के निर्माणाधीन इस मकान का टैक्स के रूप में एक रुपए भी निगम के खाते में नहीं गया। श्यामां विहार आवासीय कॉलोनी के महिला शक्ति के अध्यक्ष श्रीमती मीना पन्ना से हमने बातचीत की तो ज्ञात हुआ कि श्रीमती पन्ना वहां रहने वाले सभी मकान मालिकों को मकान से संबंधित सभी दस्तावेज जमा कर टैक्स शुरू करने के लिए अनुरोध किया। इस संबंध में श्रीमती पन्ना ने कलेक्टर, एसडीएम को आवेदन भी दिया। परंतु वहीं रहने वाले रिटायर्ड एनटीपीसी कर्मी राम अवतार साहू समिति के पदाधिकारियो से अभद्र व्यवहार करने के साथ ही प्रशासन को झूठी शिकायतें दे रहे हैं। जबकि समिति अध्यक्ष श्रीमती मीना पन्ना कॉलोनी के वैधानिकता, शासन को राजस्व बढ़ाने प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करने के लिए संघर्षरत है। निगम आयुक्त अमित कुमार फंड की कमी की बात करते हैं परंतु श्यामा विहार जैसे कई कॉलोनी के अवैध निर्माण के नियमितीकरण, टैक्स वसूली पर ध्यान दे तो अवैध कॉलोनी भी वैध हो जाएगी और निगम में इतना राजस्व आएगा कि उन्हें बार-बार रायपुर का रुख नहीं करना पड़ेगा। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क)
